ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵਸਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ `ਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ; ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ `ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।” ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ` ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਕਿਰਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ-ਰੂਸ ਧੁਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ `ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਭਾਈਵਾਲਾਂ` ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ `ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ-ਸਿਗਨਲ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਅਗਿਆਤ ਸਹਿਯੋਗੀ` ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ।
‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼` ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ `ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।” ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੌਹਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਵਿਡ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼` ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੀ-20 ਸਮੇਂ ਸਾਈਡ-ਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ `ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ `ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਕੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ `ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਓ-ਪਾਲਿਟਿਕਸ `ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ `ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਜੂਨ 1985 `ਚ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ `ਚ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ `ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
2014 `ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦਰਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਮੱਤ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਛੁਪੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲੇ` ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2020 `ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ `ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ `ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ` ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ `ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕਾ `ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਊਏ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ `ਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਹੱਥੋਂ ਝੱਲੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਮੰਗ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰੇੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ `ਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲ `ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ `ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ `ਚ ਹਿਤ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ-20 ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੱਥ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2% ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ” ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ‘ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ` ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖ਼ਸ਼ੋਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲਿਆਂ` ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਧੁਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ `ਚ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਰਣੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ `ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ `ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂ.ਐੱਨ. `ਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ `ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ` ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ`, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ` ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾਇਰੇ `ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ `ਚ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ `ਚ ਹੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੰਤ `ਚ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ ਭੈਅ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਯੇਹ ਹਮਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕਰ ਮਾਰੇਂਗੇ… ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ”… “ਚੁਨ-ਚੁਨ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੇਨਾ, ਯੇ ਮੇਰੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ… ਵੋਹ ਅਗਰ ਸਾਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਮੇਂ ਭੀ ਛੁਪੇ ਹੋਂ, ਤੋ ਖੀਂਚ ਕਰ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਮਾਰੇਂਗੇ।” (ਬਾਲਾਕੋਟ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲਿਆਂ` ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ `ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ)