ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ` ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ` ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦਰੜ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ `ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ `ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਖੇਤਰ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 25 ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨੌਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਉਸੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ` ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ!
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ` ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਹਾਟ (ਮੰਡੀ) `ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਿਕਾਕਾ ਭੱਜਣ `ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਅਗਵਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰੀ ਸਿਕਾਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਰੁਸ਼ਨਾ ਸਿਕਾਕਾ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ `ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਤਾੜ ਕੇ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਸਿੰਘਪੁਰ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਲਿਆਣਸਿੰਘਪੁਰਾ ਥਾਣੇ `ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਦਾ ਸਿਕਾਕਾ, ਧਰਿੰਜੂ ਕਰੁਸ਼ਕਾ, ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਾਂਬਾ ਹਿਓਕਾ, ਮਨੂ ਸਿਕਾਕਾ, ਉਪੇਂਦਰ ਉਰਫ਼ ਦਰਾਵਿੜ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਵੀ ਲੈਨਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਿੰਗਾਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦ, ਖਾਂਡੂਆਲਾਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬ੍ਰਿਤਿਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ “ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ” ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਨ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ `ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ/ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ “ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ” ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਲਾਠੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਾਵਿੜ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਥਾਣੇ `ਚ 170 ਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਵਰਦੀ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਲੀ ਪਰਵਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਕੋਰਾਪੁਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਫੁਲ ਸਮਾਂਤਰਾ ਨੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਟਲ `ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਜਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ `ਚ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ` ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ` ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2001-2019 ਦੇ ਅਰਸੇ `ਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 1655 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਗਏ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ `ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਧਾੜਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 1987 `ਚ ਭਾਰਤ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਚਿਲਿਕਾ ਝੀਲ ਉੱਪਰ ਟਾਟਾ ਸ਼ਰਿੰਪ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਿਖੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਕਬੀਲਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 2003 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀ.ਏ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਐਲੂਮਿਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 112 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2016 `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਉੜੀਸਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀ `ਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਪਰਬਤ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਮਾਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਬਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਓਆਲੋਜੀ ਨੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨੂਆਪਾੜਾ ਤੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਵਿਚ ਚੂਨੇ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬਲਾਕ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3110 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦਾ ਭੰਡਾਰ) ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਲੀ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੈਤਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ `ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ `ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਆਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੈਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨਾਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 21 ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਖਣਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 8371 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 235 (3%) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 121 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 `ਚ ਇਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਮਗਿਰੀ, ਸਿਜੀਮਾਲੀ, ਕੁਤਰੂਮਾਲੀ, ਮਾਝਿੰਗਮਾਲੀ, ਖਾਂਡੂੰਆਮਾਲੀ, ਕੋਡਿੰਗਾਮਾਲੀ, ਮਾਲੀ ਪਰਬਤ, ਸੇਰੂਬੰਧ, ਕਰਨਕਕੌਂਡਾਮਾਲੀ ਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।