ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੇਹਰਟਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ` ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ/ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ` ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ- “ਜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵਿਚਲੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਿੱਪਾ ਪੋਚੀ (ਰੈਨੋਵੇਟ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ` ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ `ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ; ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਹਨ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ` ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ?
ਕਹਾਵਤ ਹੈ- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਮੈਰੀਟੋਰਅਸ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭੜਵਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ-ਕੱਟਣ-ਪਵਾਉਣ, ਸਰਵੇ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ; ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ‘ਡੱਕ` ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਈ.ਜੈੱਡ. ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ?
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ. ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਟਰਪੱਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।