ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ‘ਕਲਾ` ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਐਤਕੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ-20 ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ-20 ਦੇ 18ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ` ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ‘ਕਲਾ` ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, 1999 ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਇਸ ਥੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੁਨੀਆ ਦੀ 85 ਫੀਸਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
2008 ਤੱਕ ਜੀ-20 ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਜਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ-20 ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਰੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਧੋਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੀ-20 ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜੀ-20, ਜੀ-7, ਨਾਟੋ, ਓਪੇਕ, ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ., ਆਸਿਆਨ, ਬਰਿਕਸ, ਸਾਰਕ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ` ਨੇ ਸਾਮਜਾਰੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫੁੱਲ-ਬੂਟੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਵ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਵ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਜੀ-20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਮਾਰਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 70 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ-20 ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇੜੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ‘ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ` ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ` ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।