ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿ੍ਹਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਥਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਗਲਿਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 1973 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਗਸਤੋ ਪਿਨੋਚੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਸੀਅਤੇ ਪਿਨੋਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਜੱਗ-ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।