ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਹੋਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ`, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਚੋਣ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੱਕੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮਰਿ) ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਦੂਜੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ (ਵੱਡੀ ਜੰਗ) ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਨਾਮ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਪਵੇ।