ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਮਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਮਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਖਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੇਲਵੇ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚੇਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੁਸਤੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਾਊਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚਸਕੇ ਲੈ-ਲੈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੇਨ ਤੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂਗੋਅ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4716 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 4716 ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਟਾ ਕੇ 3660 ਦੱਸੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 741 ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 710 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣਗੇ, 586 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੁਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਆਦਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ; ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਐਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ!
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ; ਭਾਵ, 2016 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 246 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ) ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦਿਮਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਏ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਵਿਜਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਸਕੀਮ` ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ` ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।