ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾੜੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ; ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
‘ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ (ਅਮਰੀਕੀ) ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।` ਇਹ ਗੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਛੇੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ‘ਅੰਕਲ ਟੌਮਜ ਕੈਬਿਨ` (1852) ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਹੈਰੀਏਟ ਬੀਚਰ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਂਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ` ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ (ਦਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ 2006)।
ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਬਰੂਨੋ ਫੁਲਿਗਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਰਾਈਟਰਜ਼ ਪੁਲਿਸ` ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਾਊ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ` ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਮਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ` ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਹਰੈਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ` ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2015 `ਚ ਕੰਨੜ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ `ਚ ਸਰਗਰਮ 39 ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ, ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ `ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਪਲ ਦੇਖਣੇ ਪਏ; ਭਾਵ ‘ਬਦਨਾਮੀ` ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੇਖਕ, ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ `ਚ ਜੁਟੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਚਰਚਾ `ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ। ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬਸ ਏਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦਾਸ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜੋ ਅਜੇ ਖਰੜਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣਾ ਮਸੌਦਾ ਅਜਿਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਦਿ ਵਰਲਡ’ਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ` (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ) ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁਣਾਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ` ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਇਸੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਤਿੱਖਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਾਪਰੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ.), ਯੂ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ੁਦ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ` ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ` ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ (ਸਤੰਬਰ 2023) ਉਸ ਦਾ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ` ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ।
ਹੁਣ ‘ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ` ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੜੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ; ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ` ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਟੈਂਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਸਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਖ਼ੂਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ; ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ‘ਰਾਈਟਰਜ਼ ਪੁਲਿਸ` (ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪੁਲਿਸ) ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਮਾਮ ਰੋਕਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ `ਤੇ ਹੈ?