ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 45 ਸਾਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ.ਏ. (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਬੀ.ਐੱਡ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਤੋਂ ਬੱਦੋਵਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ` ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ‘ਕਤਲ` ਹੈ। ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਗੇ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਇਨਕਲਾਬ` ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ` ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ` ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਫੇਰ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵਿਚਲੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ` ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ `ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ` ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 1960 ਦੀ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਮ ਬਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਢਾਂਚਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਿਆ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ (ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ) ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੋ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਐਲਾਨ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਫੋਕੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿਚ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਬੱਦੋਵਾਲ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।