ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਟੀਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।