ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਖ਼ਤੋ ਖ਼ਿਤਾਬਤ` ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਰਾਜਪਾਲ) ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ੍ਹ` ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ `ਚ ਛੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ `ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1951 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ: ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਬਚਗਾਨਾ, ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।