ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ; ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ; ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁੱਖ਼ਤਿਆਰ (ਉਟੋਨੋਮੋੁਸ) ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜੇਤੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ–ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁੱਖ਼ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦੱਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ (Sੁਸਪੲਨਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ (ਛੋਨਚੁਰਰੲਨਟ) ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ- ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ‘ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 39% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ-ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਬੇਹੱਦ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ 50% ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13.1% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 1% ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 2022 ਵਿਚ 40.5% ਧਨ- ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿਚ 102 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5.9% ਹੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਂਹਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਦਰਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਸਾਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।