ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ,
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਆਈ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮੁੜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਟ-ਵੱਢ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਲਬਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਬੇਰੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਆਦਿਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਤਬਾਹੀ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।