ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
(ਸੰਪਰਕ: +91-80763-63058)
ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਤੱਕ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀਂ ਜਾ ਵਸਣ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ (ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ, ਕਾਲਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਇਸ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮੈ੍ਹਂਸ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਹੜ ਹੇਠ ਲਗਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਬੋਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ 1945 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ-ਸੀ. ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਕੇ 1948 ਵਿਚ ਦੇਸ ਪਰਤਿਆ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਖੁਰਾਣੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਦਲਦਾ 1966 ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। 1968 ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਤੇ ਜੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਸਦਕਾ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੈ ਜੀਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ! ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 1969 ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣੇ ਦਾ ਐਮ. ਐਸ-ਸੀ. ਦਾ ਹਮਜਮਾਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹਮਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਸ ਪਰਤੇ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਖੁਰਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਰਿਹਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਰੁiਲ਼ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੂਬ ਰੁiਲ਼ਆ! ਖੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੁੱਖ, ਉਦਾਸੀ, ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ, ‘ਖੁਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀ’!”
ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀਲੇ ਵਿਚੋਂ ਦਾਲ ਦੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ! ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਆਦਿ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ-ਘੋਟੂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਂਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਧਰਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੇਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਓ, ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ 478 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ! 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਦੇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ 87,026 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 2011 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ 1,22,819 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ 2,25,620 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ‘ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ ਦੇ 616 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 19,060 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 6,99,597 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਦਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 1968 ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ, 1983 ਵਿਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ, 2009 ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਣ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਲਈ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਨਾ ਗਈ ਬੁੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਮੋੜ ਪੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਕਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਭਾਵ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ 11 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਸਨ।
2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 21.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਆਵਾਸ-ਪਰਵਾਸ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਘਸਿਆਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਘਸਿਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਏਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮੌਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਲਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ-ਨਾ-ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤ ਕਹਿਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦੇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਸਫਲ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।”