ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ 12500 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ ‘ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ` ਜਾਂ ‘ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ` ਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿਚ ਪੈੜ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ; ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਗੁੜ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਨਿਗੂਣੀ ਤਣਖਾਹ) ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ‘ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਊ ਨਹੀਂ` ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਅ ਗਰੇਡ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੇਅ ਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਕਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਵੈਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚਲਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12500 ਦਾ ਇਹ ਕਾਡਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ: ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ` ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਅਯੋਗ` ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ; ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ` ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਖੈਰ! ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ‘ਵਰਤੋ ਤੇ ਸੁੱਟੋ`; ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋਅ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੁੱਟਾਂ-ਭੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜੇ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਉਪਰੰਤ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ/ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ` ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।