ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਧਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਕੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਉਭਰ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.)ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ‘ਦਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ` ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 27 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ `ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।