ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਜਿਊੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 `ਚ ਦਰਸਾਈ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ` ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੁਨ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਰੰਗ` ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ `ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਨੋਨ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2018 `ਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ/ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ `ਚ ਹੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ `ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ `ਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2019 `ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇਲਾਟਿਨ ਸਟਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ 180 ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ `ਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ `ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2019 `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ। ਉਸ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੇਟਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2021 `ਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 300 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ `ਚ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ `ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਵਾਂਝੇਪਣ `ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰੂਰ ਹਕੂਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 121 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇਕ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਿਰਡੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2023 `ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ `ਚ ਬੇਇਲਾਜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ/ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਕੋਠੜੀ `ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਵਤੀਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰੂਪੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ.ਏ. ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਣ `ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਲਮਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।