ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਖਿਲਾਫ ਵਧਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਸਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਜ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਅਮਲੀਆਂ` ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾ-ਘਟਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਗਏ ਸਨ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਹੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਪੁਲਿਸ-ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵੀ ਖੱਟੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ` ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 52 ਦੇਸ਼ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਅਫੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਫੀਮ ਜੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 1985 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਤਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।