ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ) 2021 ਦੇ ਦਰਜੇ ਉਤੇ, ਭਾਰਤ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ 56 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ|
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018-20 ਵਿਚ 20.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 22.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਰਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2019-21 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10.7 ਸੀ| ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ| ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ|
ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ| ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਅਗਾਊਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ| ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮਾਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਧੀਗੇੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਉੁਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਟਲ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| 1947 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੁਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਣਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮੰਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੁਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੁੱਨਤ ਖਿੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਉੁਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।
ਬਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰਲੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦਾਯੁਕਤ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ| ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2023 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ ਸਿਖਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2018-20 ਵਿਚ 14.6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 16.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2019-21 ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014-16 ਵਿਚ 27.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| 2018-20 ਅਤੇ 2019-21 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2021 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ| ਦੂਜਾ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 4.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਪਹੁਦਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ|
ਵਧ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਆਧਾਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ| ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ ਕਣਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 33% ਵਧ ਕੇ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2023-24 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ|
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 5.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ| ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ 44,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2018-20 ਵਿਚ 20.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 22.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|