ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ; ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤੀਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਉੱਭਰੇ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ` ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ‘ਰਾਹੁਲ ਫਾਰ ਪੀ.ਐਮ.` (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ) ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 300 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਵੇਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ‘ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਾਟ‘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਸਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਚ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ੈਅ ਸੀ- ਅਸਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਛਾ 2012 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਨਿੱਤਰਨ ਦੇ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹਨ।
ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 2009 ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਕੋਈ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਓ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪੱਖੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪ ਬਣਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ।
ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ; ਦਰਅਸਲ, ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਅਰਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ 1984 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੁਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਕੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ- ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜ, ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨਾ ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ)।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘੱਟ ਹੰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਮਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।