ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿੰਡਾਏ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 26 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਖਾਤਰ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਢੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੰਗਲੂਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸੇਧਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਲੋਕ ਦਲ (ਚੌਟਾਲੇ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ` ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 142 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੰਗਲੂਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.ਐੱਲ.)-ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਵਰਗੀ ਇੱਕੋ-ਦੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 91 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ), ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਵਾਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਖੜ੍ਹਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵੀਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ` ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਿੱਤਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ` ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ` ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ` ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਇੰਡੀਆ` ਵਰਗੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।