ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੌਲਨਾਕ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

3 ਮਈ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਜੰਗ `ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁੰਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੌਲਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 79 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇੰਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ` ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਕਤਲ ਕੇਸ, ਉਨਾਓਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ, ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ` ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ `ਚ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਗੌਲ਼ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ `ਚ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ `ਚ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ `ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਹਨ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵਸਦੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ `ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਹੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ `ਚ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ… ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ… ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ `ਚ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਾਂ… ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪਰ ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 142 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 17 ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ 5053 ਕੇਸ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 54488 ਲੋਕ 354 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਨਾ ਹੌਲਨਾਕ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ` ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ‘ਸਖ਼ਤ` ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉੱਪਰ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ `ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਵਸ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਗਰਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ `ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ `ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਞ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ `ਚ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਭੜਕਾਏ ਮਾਹੌਲ, ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, 2002 `ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, 2005 `ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ `ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ `ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ‘ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ` ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਵਾਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਸਮੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ; ਜਦਕਿ ਇਸ ‘ਮੁਹਿੰਮ` ਲਈ ਫੰਡ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤੰਬਰ 2011 `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕਲੂਰੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਥਾਪੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਹਜੂਮ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ, ਅਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਜੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣ `ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣਾ-ਥਕਾਉਣਾ, ਅਖ਼ੀਰ `ਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ `ਚ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੌਲਨਾਕ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਐਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ `ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ।