ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜੋ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਤੇਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਪੁਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਤ ਰਹੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਜਾਂ ਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਮਿਜ਼ੋ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋ, ਲੁਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਹਮਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ `ਚ ਵਸਦੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮਿਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੀਸ ਅਕੌਰਡ ਐੱਮਐੱਨਐੱਫ ਰਿਟਰਨੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਪਾਮਰਾ) ਦਾ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ;ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।