ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ‘ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ` ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿਚ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ; ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਖਾਤਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ;ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ;ਹੁਣ ਤਾਂਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚਤਕਰੀਬਨ 150 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ` (ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ) ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮ ਉਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ` ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਥੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਟਨਾ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੜਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਣ ਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।