ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਫਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੂਨਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਧੂਰੀ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਪਰਜੋਆਇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੇਠਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਆਦਿ ਡਰੇਨਾਂ/ਨਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ 4 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੁਦਾਈ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਇਜ਼, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਖੁਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਠੋਸ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
2019 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ-ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਦ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਦ ਕੋਈ ਝੀਲ ਬਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਛੱਡਦਿਆਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਛੱਪੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੱਪੜ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ; ਦੂਜਾ, ਆਫਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦੇਣੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਝ ਬਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਗਾਦ ਵਿਚ ਲਿੱਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ”। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਮੰਤਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ 10 ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਂਝ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿਤਵਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਿਰਭਰਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।