ਫਰੇਬੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸਹਾਰੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਗਵੀ ਕਵਾਇਦ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸਰੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ; ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਨਾ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ `ਚ ਸਾਊਦੀ ਸਟੇਟ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਲ-ਇੱਸਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।`
ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਖੁਸਰੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ` ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ: ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ`, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ`, ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ` ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ` ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂਜੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ` ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ `ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਟੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ‘ਅਧਿਆਤਮਕ` ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਖ਼ੁਰ ਰਹੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਲੀਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਕਰੀਮ ਅਲ-ਇੱਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਗ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲ-ਇੱਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਲ-ਇੱਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਰਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਆਈ.ਸੀ.) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ 33 ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਐਨੇ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਨੇ ਵੀ ਭੁਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 `ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਬੈਚ ਦੀ ਪਾਊਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ‘ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੈੱਟ` ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ`, ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਦਾਅਵਾ ਮਿਸਟਰ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇੰਫਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ`, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3 ਮਈ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 130 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨੀਪੁਰ ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਖਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦੰਭੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1949 `ਚ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ `ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੀਤੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀਅਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰੂਪ `ਚ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ `ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਮਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ `ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਮੀਅਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ` ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਮੀਤੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ `ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੀਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਮੀਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰ, ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਤੇ `ਚ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਵਿਚ ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ `ਚ ਆਪ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਟੀਮ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਟੀਮ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਪੈਬੀਜ਼ (ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ‘ਔਰਤ ਮਸ਼ਾਲਚੀ` ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਟੀਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨੂਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਓ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮਦਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ` ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ`। ਜਿੱਥੇ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ!` ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।