ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਕੂਕਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ! ਥੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ।’ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ `ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਦੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ।’ ਉਹਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ।
ਤਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਘੱਗਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਉਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ। ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਧਰਲਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਯਾਨੀ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੇ। ਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕੋਲਾ ਵੇਚਦਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਖੁਹਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ, ਧਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਧਾਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੇਰੀ/ਦੱਬੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚਣ?
ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹਦੇ, ਮਕਾਨ ਢਹਿੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਪੁਲ ਡਿੱਗਦੇ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਲੈ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਢਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਨਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ!
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੱਪ ਲਈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ੍ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ। ੍ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ 1947 ਦਾ ਮਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀਆਂ `ਚ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲ਼ੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰਤ ਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਾਲਾਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਘਰਾਂ `ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਮਰਦੇ-ਖਪਦੇ ਤੇ ਅਸਮਤਾਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਲਟਾ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ੀੲਕਰਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਥੇ ਗਏ ਉਹ ਇਕਰਾਰ? ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ!
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ 67 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸੇਂਜੂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ 47 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਬਰਾਨੀ ਸੀ। ਦੂਹਰਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਜੋ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਓਧਰ ਛੱਡਿਆ, ਏਧਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪਰ ਆਫਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉੱਜੜ-ਪੁੱਜੜ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਗਿਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਲਹੂ ਡੋਲਿ੍ਹਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ।
ਫਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ।ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ `ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਟ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਮੋੜੇਗੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤਾਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੁਆਏਗੀ? ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਤੇ ਰੁੜ੍ਹਨੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਏਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਫੁੱਟ ਊਣੇ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣੋਂ ਨਾ ਬਚ ‘ਜੇ!
ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ `ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ, ਕੋਝੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁਧੀਮਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ! ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਦਰਦ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਭੋਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰ ਖਰੀਦ ਬਸਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ੍ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਰੁੜ੍ਹਦਾਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰੁੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਗਰਕਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਗਰਕੀ ਜਾਵੇ!