ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 65% ਖੇਤੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਨ 2021 ਤਕ 15.2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉੰਨਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਮੇਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੈਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ ਭਾਰਤ ਤਕ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜਬਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ “ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਜੱਟਾ” ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਨਾਮ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਭੂਮੀ-ਪਤੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਭੂਮੀ-ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹੀਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੂਮੀ-ਪਤੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਗਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੁਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੂਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਅਮਿਤਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੱਤ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਰ ਡੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸੀ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲ ਕੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲ ‘ਗੂਠਾ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੁLਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਡਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁੱਛ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ (ਫਿਊਚਰਜ਼) ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ| ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜਕੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ `ਤੇ ਨੌਂ ਸੌ ਸਤਵੰਜਾ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਝੰਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਰਸ਼ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਸ਼ਨੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਧਿਰ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਰਦਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਰਾਜਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨੋਬੇਲ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਥਰ ਲੁਈਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਬਣੇਗੀ।
ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀ। ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਦਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।