ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਤੇ 1992 ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀ ਅਜੈ ਭੁਟੋਰੀਆ, ਜੋ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਨੇਟਿਵ ਹਵਾਇਨਜ ਤੇ ਪੈਸੇਫਿਕ ਆਇਲੈਂਡਰਜ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਵਰਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 1992 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭੁਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਅਣਵਰਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ` ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਫਤਰੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।