ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਰਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ‘ਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਘੱਗਰ ‘ਚ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ?ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰੇ-ਧਰਾਏਰਹਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਤ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਿਰਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।
ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਜਲਕੁੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਟੋਏ, ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਛੰਬ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਜਲਵਹਿਣਾਂ ਅਤੇ ਜਲਕੁੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ;ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 43 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕੱਟ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿiੱਤਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।