ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ
ਫੋਨ: (647)685-5997
28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ੀੲਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਤਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ? ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਥੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰ-ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ, ਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਮੁੜ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ, “ਰਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ; ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠਿ ਨ ਖੋਲ੍ਹ”, ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੀਆਂ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
28 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਅਠਾਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ `ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਪਾਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹੋਈ।
ਸੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਟਕੇ ਫੰਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
28 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੱਲੋਂੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 2015 ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ, ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੁਰਮਤੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ `ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਧ ਦੀ ਆਸ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ `ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਰੀਕਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਛੇਕ ਦੇਵੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮਤੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਬਚਕਾਨਾਪਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਜਾਊ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਸਰਵਉੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਥਾ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿਰਜਕ। ਇਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਸਿਰਜਣ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 1924 ਵਿਚ ਖਲੀਫਾ (ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਗੂ) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1925 ਵਿਚ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ (ਜਥੇਦਾਰ) ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਦੀ। ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਂੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਟਪਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਥਾ ਸਿਰਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵੱਧ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਖਤ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਥਾ ਕੌਣ ਸਿਰਜੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।