ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਦਸਤਕ ਨਈ ਸਮੇ ਕੀ` ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 24 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ƒ 2012 `ਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ `ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ƒ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ƒ ਪੋਕਸੋ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾƒਨ) ਹਟਾ ਕੇ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ƒ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਹਟਾਉਣ ƒ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ƒ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ƒ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ƒ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਕਸੋ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ƒ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ƒ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਇਸ ƒ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 164 ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਪੋਕਸੋ ƒ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਕੀਲ 4 ਜੁਲਾਈ ƒ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ƒ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੋਸ਼ੀ ƒ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 354 ਏ, 354 ਡੀ ਅਤੇ 506 ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ƒ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ƒ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ƒ ਲੈ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ƒ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ƒ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ƒ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉਪਰੋਂ ਪੋਕਸੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ƒ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ƒ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ƒ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ƒ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ` ਪਰ ਸੈਂਗੋਲ ਹੱਥ `ਚ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ƒ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਮਗੇ ƒ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ƒ ਉਸ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ (ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ) ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ƒ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ “ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਪੂਰੇ ਔਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ƒ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾƒਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾƒਨ ਦਾ ਰਾਜ-ਦੰਡ (ਸੈਂਗੋਲ) ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਵਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾƒਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ƒ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ƒ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾƒਨਾਂ ƒ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾƒਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ƒ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਉਸ ƒ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾƒਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ƒ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ƒ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾƒਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ƒ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼` ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੈੱਲ` ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੋਸ਼` ਯਾਨੀ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਪਲੇਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਟ` ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ƒ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.` ਯਾਨੀ ‘ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈੱਲ` ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਸ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ƒ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਮੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ƒ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਦੰਡ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਸਮਾਜੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ƒ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ-ਸਬੂਤਾਂ ƒ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ƒ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ `ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਊ ƒ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਂ ‘ਖ਼ਰੀਦ` ਲਿਆ! ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 28 ਮਈ ƒ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ƒ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ƒ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਪੋਕਸੋ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ƒ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ƒ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾƒਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ƒ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ` `ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਸੀਨ` ƒ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ƒ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਾƒਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀE ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਡਕੈਤੀ-ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ‘ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ?` ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ƒ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ƒ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ƒ ਤੋੜਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ƒ ਹੀ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ƒ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ƒ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ƒ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ƒ ਪੀੜਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਜਰਿਮ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਗੀਰੂ ਮƒਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਰਕਾਰ-ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ƒ ਉਲਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ƒ ਮੁੜ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ƒ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ƒ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਨਜਿੱਠਿਆ`, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ƒ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ƒ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ƒ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗਾ।