ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ƒ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾƒਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 5 ਜੂਨ ƒ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ƒ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ƒ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਲਾ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਲਨ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ƒ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1956 ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 550 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
1966 ਤੱਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਸਨ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਵਿਲੱਖਣ ਰੁਤਬੇ ‘ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ` ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 20-20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ƒ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ‘ਧੇਲਾ` ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੂੰਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ 194 ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ƒ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ƒ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ƒ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ/ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ƒ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾƒਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ƒ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ƒ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ƒ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ƒ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ƒ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ƒ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ƒ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ; ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ƒ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ƒ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।