ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ƒ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝ ਪਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ƒ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਣਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1970 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ƒ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1970 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1973 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ƒ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ƒ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ƒ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ƒ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ƒ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਫਿਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ƒ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ƒ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ƒ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ƒ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ƒ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।