ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਆਪ` ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ`।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ 35 ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ/ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਦੇ ਫੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਾਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਉਜਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਓਮਾਨ, ਮਸਕਟ, ਆਬੂਧਾਬੀ, ਇਰਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ, ਖਾਸਕਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸਕਟ ਜਾਂ ਓਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਲਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਪਰ ਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਿੱਡੇ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਨਪੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਤਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵੇਚਿਆ` ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਦਫਨ` ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ/ਪਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬੂਧਾਬੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ` ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 270 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 170 ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮੇ ਸਮੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।