ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ‘ਰਾਜਦੰਡ` (ਸੈਂਗੋਲ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ` ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ `ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਮਖੌਟਾਨੁਮਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ `ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ `ਚ ਰੰਗੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ` ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 20 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਮੋਦੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ `ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਲਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ 28 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਅਮਰ` ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।` 28 ਮਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਸਾਵਰਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ!
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।` ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।` ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ `ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ: ‘ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।`
‘ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ` ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ `ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।… ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ-ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ…।` ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਭਗਵਾ ਧਵਜ` ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ `ਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ/ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ।` ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ` ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਚਰਿੱਤਰ, ਹਾਲਾਤ, ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਗ-ਸੇਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।` 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਲੀ ਮੁਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਪੱਛਮੀ ਰੰਗ `ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।… ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।` ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਜਾ `ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਕਰਤੱਵ` ਯਾਨੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਾਜਭਗਤੀ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਥੋਪਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ `ਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ `ਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ 2014 `ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾ` ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਜਾਂ ਸੈਂਗੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ `ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਭਗਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਉੱਜਲੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਖੂੰਜੇ `ਚ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ `ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕਾਰੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਸੈਂਗੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਰਾਜਦੰਡ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਇਕ ਜੌਹਰੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੰਚ ਫੁੱਟ ਡੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰਾਵਾਵਡੂਦੁਰਈ ਮੱਠ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ‘ਨੰਦੀ` (ਬਲਦ) ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਆਨੰਦ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1978 `ਚ ਕਾਂਚੀ ਮੱਠ ਦੇ ‘ਮਹਾਪੇਰਿਵਾ` ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। 2021 `ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਸ. ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਤਾਮਿਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਤੁਗਲਕ` ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ ਪਦਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇੰਝ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜਦੰਡ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜਦੰਡ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ `ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ। ਖ਼ੈਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮ ਕਾਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਉਸੇ ਮੱਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਦੈਵੀ` ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਦੰਡ ਕਰਤੱਵਪੱਥ, ਸੇਵਾਪੱਥ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪੱਥ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ` ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਦੰਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗਾ।` ਮਈ 2014 `ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 2023 `ਚ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜਦੰਡ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੰਡ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਰਾਜਦੰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ `ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ `ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਰਾਜਦੰਡ` ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੱਧਯੁਗ `ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਦੰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਿਜ਼ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ `ਚ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਤਰੱਕੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਢੌਂਗੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਜਦੰਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ `ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦੰਡ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।