ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ƒ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ƒ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ƒ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 30,133 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 9030 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 469 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ƒ ਚਕੌਤੇ ਵਜੋਂ 5.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6292 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 989 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 11,895 ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ƒ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਗਦ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ƒ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 42,606 ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 42,606 ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 22,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 239 ਏਕੜ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 46 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾƒਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।