ਦਿੱਲੀ ਵਿਵਾਦ: ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 11 ਮਈ ƒ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ` ਕਹਿਣਾ ਜਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੱੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ƒ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਬਦਲ` ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ‘ਬਦਲ` ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ` ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ƒ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ` ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਦੈਨਿਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ƒ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਜਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ƒ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਬਦਲ` ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਸ ƒ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ƒ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ‘ਬਦਲ` ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ƒ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ƒ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ`। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ƒ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ` ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ‘ਭੱਲ` ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ƒ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਦ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ƒ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ƒ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ƒ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ` ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ƒ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ƒ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ƒ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ‘ਆਪ` ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ƒ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਇਸ ਮਸਲੇ ƒ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ƒ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ƒ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ƒ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ƒ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ƒ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ƒ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿ਼ਆਦਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰਹੇ ਹਨ।