ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿਖਰ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ `ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗਾਂਬੀਆਂ `ਚ ਕਰੀਬ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਇਡਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇEਟੈੱਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ `ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੀ ਕਿਊਪੀ ਫਾਰਮਾਕੈਮ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਆਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ 41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। 2022-23 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 17.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਐਥੇਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਅਤੇ ਡਾਇਥੇਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਨਾਮੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾƒਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ƒ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੀਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੋੜਵੇਂ-ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ƒ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇਥਾਨੌਲ ਯੂਨਿਟ ƒ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋੜਵੇਂ-ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੇ/ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ƒ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ƒ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ƒ ਸੌਂਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਬੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ `ਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇੜਲੇ 29 ਬੋਰਾਂ `ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਰਵੈਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ `ਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਰੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੈਨੋਈਡਿਨਜ਼, ਥੈਲੇਟਸ, ਪੌਲੀਫਿਨੋਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਉਦੋਂ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਵਾਦ ƒ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ƒ ਮੋੜਵੇਂ-ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।