ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਫਿਲੌਰ, ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਰਸਤਾ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ‘ਆਪ` ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ‘ਆਪ` ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ 5 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਅਜੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਐਡੀ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਬ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੂਮਕਲਾਂ ਤੋਂ 2002 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੱੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਪਰ ਜਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਉਂ ਉਧਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੋਗ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ! ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਣ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਜਿੰਮ ਵੰਡੇ ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਪਰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ!
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਬੰਦ` ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ`, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ।