ਮਲਿਆਨਾ ਕਾਂਡ: ਅਦਾਲਤੀ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-69310
ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਲਿਆਨਾ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟੀਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣਾ’ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ‘ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਨ। ਲੰਘੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ 41 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸੇ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਮਈ 1987 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 1986 ‘ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਓ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਬ-ਏ-ਬਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਹੌਲਦਾਰ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਧੁਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਲਿਆਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਲਿਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
22 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (ਪ੍ਰਾਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬੂਲਰੀ) ਨੇ 45 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ 22 ਮਈ: ਦਿ ਫਾਰਗੌਟਨ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਬਿਗੈਸਟ ਕਸਟਡੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ’ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ੍ਰ ਰਾਏ ਉਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਰਠ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਉਂਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਾਬੂਦੀਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਏ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ।
ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਲਿਆਨਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਲਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੋਂ 35000 ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 5000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੰਗਈਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜੀਅ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰ-ਨੂੰਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੈੜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੂਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਦਾ ਵਰਦੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਠ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 39 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਦੋਸ਼ੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ 31 ‘ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ’। ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ’ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਵਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਆਗੂ (ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ), ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2008 ‘ਚ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਬੰਬ ਫਟਣ ਨਾਲ 71 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਪੁਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਲਿਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਨ, ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਲਿਆਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1984 ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 1984 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਏ ਲਾਈਫ਼ ਆਫ ਅਵਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਗਏ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਮੇਰਠ, ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ, ਮਲਿਆਨਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਦਰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰੜੇ ਤੇ ਦਬਾਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕੇ।