ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਲੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਥੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਛੱਡੋ ਪਰ੍ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 10 ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ 300 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ) ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਲਵੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।