ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ `ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਸਟਰ ਲੌਸ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਸਟਰ ਲੌਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚਲੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 167 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਕਰ ਕੇ ਟੀਚਾ 150 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 148 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 154 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 133 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋਵੇਗਾ।