ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-774342
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ‘ਨਿਪੁੰਸਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਸੱਤਾ’ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਬਾਬਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 50 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਰਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਕਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ/ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਚੁਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲ਼ਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ’ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਬੰਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫਰਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਮਖੌਟਾ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਰੰਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.। ਨਾ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗੈਂਗ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 4ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ’ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨੀਆਂ (ਦਿਗੰਬਰ) ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾਇਆ ਮਾਹੌਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਟੇਟ ਨਿਪੁੰਸਕ ਅਤੇ ਨਿਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧਾਂ-ਸਾਧਵੀਆਂ, ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰਨ ਲਈ ਭਗਵੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਬਾਬਾ ‘ਮਾਥੇ ਪਰ ਤਿਲਕ ਹੋਗਾ, ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਗਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਵਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ’ ਹਨ। ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਫਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 54 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ‘ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ‘ਜੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ‘ਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭਗਵੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਧਮਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੌਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। 62 ਦੁਕਾਨਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਗੋਨ ਅਤੇ ਸੇਧਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਡੀ.ਜੇ. ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 45 ਮਕਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਖਰਗੋਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਉਤਸਵ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਨਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੂਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੱਖ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਇਰਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਨੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 174 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰੂਟਸ ਆਫ ਰੈਥ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਅਤੇ ਆਦਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2022 ਦੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਜਲੂਸਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਂਝੇ ਪੈਟਰਨ ਹਨ। ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ/ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੀ.ਜੇ. ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਦੇ ਮਨਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਆਦਿ।
ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਅਨਸਰਾਂ’ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ-ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਜਾਬ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।