ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲਹਰ ਪਾਸੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਮੀਹਾਂਅਤੇ ਝੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
2019 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2016 ‘ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਆਫਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਹੈ।ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2016 ‘ਚ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਨਹਟਨ ਗਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦਾਅਦੇਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਸਟੌਰਮੀ ਡੇਨੀਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ 130,000 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਗਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੀ 2024 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ਼ 2020 ‘ਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨਹਟਨ ਗਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।