ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।