ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?’ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਮੋਦੀ` ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ`, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ/ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ-1951 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਹਨ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਂਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਹਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪੁਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਪੂ` ਵਰਗੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਪਾਤਰ` ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਾਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਵਰਤ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਲਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਕਤ` ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।