ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ/ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ/ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਾਸਤੇ 1952 ਤੋਂ 1960 ਤਕ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ਵਿਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ (ਲਾਹੌਰ) ਪੱਛਮੀ/ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਮਈ 1948 ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਅਕਾਰਡ (ਧੋਮਿਨਿੋਨ ੳਚਚੋਰਦ)/ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 1951 ਵਿਚ ਡੇਵਿਡ ਈ ਲੀਨੀਅੰਥਲ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੇਨੇਸੀ ਘਾਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਟਾਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1951 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਈ ਆਰ ਬਲੈਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ:
1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਇਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
3. ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ, ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। (ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6.06 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧ/ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ `ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ `ਤੇ ਭਰਭੂਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਟੇਟ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਢਲਾਣ ਨੂੰ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 0.75 ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦਰਿਆ ਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਢਲਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1952 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਝਣ `ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (1) ਇਹ ਵੰਡ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (2) ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (ਹਰਿਆਣਾ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (3) ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਣ- ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ, ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ (1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਬਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੌਰ ਅਤੇ ਬਾਰਮੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2,46,000 ਹੈਕਟੇਅਰ `ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ (ਕਣਕ-ਝੋਨਾ) ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ (ਨੌਂ ਸਾਲਾ, 1952-60) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1970 ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ 1950 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 1954 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਿਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ 84% ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ 16% ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਕਬਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 35% ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦਾ 49% ਰਕਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1955 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਝਗੜਾ ਐਕਟ 1956 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ 1955 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”(ਸਫ਼ਾ 178)।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30-35 ਫੁੱਟ ਉਪਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ 1955 ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਰਿਆ : ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਝਗੜਾ ਐਕਟ (ੀਨਟੲਰ-ੰਟਅਟੲ ੍ਰਿਵੲਰ ਧਿਸਪੁਟੲ ੳਚਟ) 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਰਾਇਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ `ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 1986 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 1986 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ `ਤੇ ਬਣੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 78,79, 80 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ (ੰੁਰਪਲੁਸ) ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1969 ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ ਪੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78(1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਅਵਾਰਡ 1976 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (1985) ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਰਹੂਮ ਆਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਧਹਲਿਲੋਨ, 1983 ਫ.3)। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1.99 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ( ਝਅਗਟਅਰ ੰਿਨਗਹ, 2020, ਫ. 249) ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 1.51 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 1921-46 ਦੀ ਲੜੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜੀ (1997-2022) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ `ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1976 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1977 ਵਿਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ -ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1982 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਟੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਇਟਸ) ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 42 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ (ਝਅਗਟਅਰ ੰਨਿਗਹ, 2020, ਸਫ਼ਾ 247-48)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ/ ਡਿਕਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.99 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 1.51 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ੀੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ੀੀ(2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਵੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਹਸਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਲਈ ਬਾਮਬਨਵਾਲਾ-ਰਾਵੀ-ਬੇਦੀਆਂ- ਦਿਪਾਲਪੁਰ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਲ ਉਪਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ: ਬਸੰਤਰ, ਬੇਂਈ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉੱਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਜ ਨਦੀ `ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4..5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2.0 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਂਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਥਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ 78,79 ਅਤੇ 80 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲਾ ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ `ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।