ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।