ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਝ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਤਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 601 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮੱਚੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਠੰਢ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ-2 ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੇ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਕੋਦਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਤਾਂ ਰਚਿਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ` ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੀ.ਏ. ਫੜ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ` ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਸਾਰਾ ਕੁਝ` ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਕਰਿਪਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਾਇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ‘ਬਦਲਾਅ` ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।